नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति रियलस्टेट क्षेत्रका लागि हालसम्मकै खराब रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन्।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति रियलस्टेट क्षेत्रका लागि हालसम्मकै खराब रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन्। रियलस्टेट व्यवसायमा लागेकाहरु अर्थमन्त्री र गर्भनरबीचको जुंगाको लाडाईले व्यवसायमा असर परेको बताउँछन् ।

व्यापारिक वर्गका लागि मौद्रिक नीति सकरात्मक नभएको भन्दै अझ रियलस्टेट क्षेत्रलाई त सरकार र राष्ट्र बैंक दुबैले अनुत्पादक क्षेत्र ठानेको उनीहरुको भनाइ छ। यस वर्षको मौद्रिक नीति घरजग्गा व्यवसायका लागि इतिहासकै सबैभन्दा झुर आएको भन्दा फरक नपर्ने व्यवसायीहरु बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा–धितोको सुरक्षा अनुपातलाई थप कसिलो बनाउँदै घरजग्गा धितो कर्जामा कडाई गरेका छन् । उनले कर्जा–धितो अनुपात पनि घटाएर ३० प्रतिशतसम्म झारेका छन् ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले घरजग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्स (ओभरड्राफ्ट) कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ती कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षण ‘फेयर मार्केट भ्यालू’ बिचको अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिरको हकमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्नेछ’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

यसअघि बैंकबाट घरजग्गा धितो राखेर काठमाडौं उपत्यकाभित्र ४० प्रतिशत र काठमाडौं बाहिर ५० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाइन्थ्यो । अब कुनै पनि घरजग्गाको फेयर मार्केट भ्यालु एक करोड रुपैयाँ निस्किएमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३० लाख र काठमाडौं बाहिर ४० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाइने छ ।
नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले धितोका रुपमा राख्न घरजग्गालगायत स्थिर सम्पत्ती नभए कर्जा नै पत्याउँदैनन् । कुल कर्जाको ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम स्थिर सम्पत्ती धितो राखेर प्रवाह भएको छ । करिव दुई तिहाई कर्जा घरजग्गा नै धितो राखेर प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।
राष्ट्र बैंकले घरजग्गा धितो राखेर कर्जा निकाल्न कडाई गरेपछि समग्र कर्जा प्रवाहमै संकुचन आउने अपेक्षा गरेको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो मारमा रियलस्टेट व्यवसाय र व्यक्तिगत रुपमा घरजग्गा खरिद गर्ने उपभोक्ता पर्नेछन् ।

‘सरकारले घरजग्गा क्षेत्रलाई शत्रुकै व्यवहार गरिरहेको छ, यो क्षेत्रमा लगानी नै गर्न हुँदैन भनेर निरुत्साहन गर्दैछ’ नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इच्छा बहादुर वाग्लेले भने, ‘बरु सरकार र राष्ट्र बैंकले रियलस्टेटमा बैंकहरुले एक रुपैयाँ पनि लगानी नगर्ने, आममानिसले पनि बाँच्नका लागि खाना खाएमात्र पुग्छ आवास चैं किन बनाउनुपर्यो, अब आइन्दा आवास बनाउँदै नबनाउने, पाटीमै सुते हुन्छ भनेर घोषणा गर्नुपर्थ्यो ।’

घरजग्गा कर्जा ३० प्रतिशतमा झार्नुमा राष्ट्र बैंकको पुरै पूर्वाग्रह राखेको देखियो । ‘रियलस्टेट व्यवसायीले कमाए, गाडी चढेर हिँडे, यो क्षेत्रलाई पुरै कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने सोँच हावी भएको देखियो’ वाग्लेले भने, ‘नत्र शेयर बजारमा प्रवाह हुने कर्जा नीति खुकुलो पार्दा घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा किन कडाई गरिन्थ्यो र ।’
सरकारले शेयर बजारलाई प्रोत्साहन गर्न ४–१२ को नीति संशोधन गर्दै ४ हटाएर १२ करोडको सिमा मात्र कायम गरेको छ । यसअघि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ४ करोडका दरले अधिकतम १२ करोडसम्म शेयर कर्जा लिन पाइने सिमा तोकिएको थियो । अब एउटै बैंकबाट १२ करोड शेयर कर्जा लिन पाइनेछ ।
‘सरकारले घरजग्गामा पनि फेयर मार्केट भ्यालुको ४० प्रतिशत कर्जा दिने नीति बढाएर ५० हुँदै ६०, ७० प्रतिशत बनाउनुपर्ने थियो, तर यहाँ उल्टै घटाइयो, जुन दुःखद हो’ वाग्लेले भने, ‘यो मौद्रिक कि संशोधन हुनुपर्छ, नत्र खारेज गरिनुपर्छ, कन्ट्रोभर्सी र टसलका बिच ल्याइएको मौद्रिक नीति कुनै पनि व्यवसायका लागि हितकारी देखिएन ।’